सरकार के फैसले: पेंशनर्स को मिलेगें बड़े लाभ, जानें सभी अपडेट!

हाल ही में भारतीय सरकार ने पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं जो सीधे उनकी मासिक आय, पेंशन, महंगाई भत्ता (DA/DR), और चिकित्सा भत्ते (FMA) पर असर डालेंगे। ये निर्णय पेंशनर्स के जीवन स्तर को बढ़ाने और महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस आलेख में हम इन फैसलों की विस्तृत जानकारी और उनके प्रभाव पर चर्चा करेंगे।

महंगाई भत्ता (DA/DR) में बढ़ोतरी: 55% तक

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को 2% बढ़ाकर 55% करने का फैसला लिया है। इससे अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर DA/DR बढ़ा रही हैं, हालांकि कुछ राज्यों में यह केंद्रीय दर से थोड़ी कम हो सकती है।

लागू होने की तिथि

• नई दरें: 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी।
• एरियर का भुगतान: अप्रैल 2025 के वेतन/पेंशन में शामिल होना।

18 महीने का एरियर: क्या है मामला?

कोरोना महामारी के दौरान (जनवरी 2020 से जून 2021) सरकार ने DA/DR की बढ़ोतरी को रोक दिया था। अब पेंशनर्स और कर्मचारियों ने 18 महीने का एरियर मांगा है।

एरियर की मांग

• फायदा: यदि सरकार मंजूरी देती है, तो पेंशनर्स/कर्मचारियों को अच्छी-खासी राशि मिल सकती है।
• लगभग राशि: अनुमानित एरियर के आंकड़े यदि DA 17% से 28% बढ़ाता है, तो यह ₹18,000 से ₹72,000 तक हो सकता है, जो कि बेसिक पेंशन पर निर्भर करेगा।

EPS 95 पेंशन: न्यूनतम ₹7500 की मांग

EPS 95 (Employees Pension Scheme 1995) के तहत लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, जिसमें वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹1000 से ₹3000 के बीच है। पेंशनर्स संगठनों का लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इसे कम से कम ₹7500 किया जाए।

संभावित असर

यदि यह मांग स्वीकार की जाती है, तो पेंशनर्स की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और बुजुर्गों को एक सम्मानित जीवन जीने में मदद मिल सकेगी।

FMA (Fixed Medical Allowance): ₹3000 की मांग

현재 FMA, जो बिना CGHS या सरकारी अस्पताल सुविधा वाले पेंशनर्स को मिलता है, ₹1000 प्रति माह है।

नई मांग

• पेंशनर्स संगठन FMA को ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 करने की मांग कर रहे हैं, जिससे वे बढ़ते मेडिकल खर्चों का सामना कर सकें।
• सरकार ने अभी इसे लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन संभावित है कि इसे 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जा सकता है।

8वां वेतन आयोग: ताजा अपडेट

सरकार हर 10-12 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में सुधार किया जा सके। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था।

8वें वेतन आयोग की संभावित तिथि

• उम्मीद है कि 2026 के आसपास इसका गठन होगा, जिसके बाद बेसिक पे और भत्तों में बढ़ोतरी संभव है।

निष्कर्ष

सरकार के हालिया निर्णय पेंशनर्स और कर्मचारियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए हैं। महंगाई भत्ता, एरियर, EPS 95 पेंशन, और FMA जैसे मुद्दों की स्वीकृति से उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी। आगामी निर्णयों से ग्राहकों की जीवन स्थिति में सुधार होगा। हालांकि, EPS 95 का ₹7500 पेंशन, ₹3000 FMA और 18 महीने का एरियर अभी भी लंबित हैं, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि भारतीय पेंशनर्स और कर्मचारी वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में राहत की उम्मीद कर रहे हैं।