झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना ने राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य की 54 लाख महिलाओं को अप्रैल और मई की संयुक्त राशि के रूप में ₹5000 (₹2500 प्रति माह) दी जाएगी। यह मदद न केवल परिवारों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
योजना की मुख्य बातें
इस योजना के तहत, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कुल ₹96,09 अरब का बजट आवंटित किया है, जो 24 जिलों में लागू होगा। विभागीय सचिव मनोज कुमार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि राशि का ट्रांसफर हर महीने की 15 तारीख तक किया जाए।
यहां कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है:
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| प्रतिमाह प्रति लाभुक | ₹2500 |
| अप्रैल + मई की संयुक्त राशि | ₹5000 |
| कुल लाभुक | 54 लाख |
| कुल राशि (1 माह) | ₹13.50 अरब |
| आवंटित कुल राशि (2025-26) | ₹96.09 अरब |
आधार लिंकिंग का महत्व
पिछले मार्च में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 38.44 लाख महिलाओं को ₹7500 की राशि भेजी गई थी। यह राशि केवल उन्हीं महिलाओं के लिए थी जिनके बैंक खाते आधार से लिंक थे। अब से, सभी लाभुकों के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य हो गई है। इसका अर्थ है कि यदि आपकी बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी।
लाभार्थियों की पात्रता
इस सरकारी योजना से लाभान्वित होने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा:
- आयु: 18 से 50 वर्ष की सभी महिलाएं
- बैंक खाता: आधार-लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए।
- वर्ग: अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सहित सभी वर्ग की महिलाएं eligible हैं।
योजना का भविष्य
विभाग का कहना है कि वर्तमान में लाभुकों का सत्यापन कार्य चल रहा है और मई के अंत तक राशि ट्रांसफर होने की संभावना है। इससे पूर्व, यदि आपने आधार लिंकिंग नहीं कराई है, तो जल्द से जल्द इसे पूरा करें ताकि आप समय पर सहायता राशि प्राप्त कर सकें।
हालांकि, झारखंड सरकार केवल मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर ही ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि सर्वजन पेंशन योजना पर भी ₹36.72 अरब की राशि आवंटित की गई है, जो वृद्धजन लाभार्थियों के लिए है।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक बेहतर पहल है। यह पहल न केवल वित्तीय सहायता देती है, बल्कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में भी मददगार है। समय पर राशि प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को अपनी आधार लिंकिंग की प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक होगा।
इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह महिलाओं के विकास के प्रति गंभीर है और उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। यह सभी आर्थिक सहायता योजनाएं सामूहिक रूप से महिलाओं के उत्थान और समाज में उनके स्थान को मजबूती प्रदान करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी।
